काठमाडौं, १५ जेठ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३र०७४ का लागि १० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज व्यवस्थापिका संसदमा उक्त रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेटको यो आकार राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष ०७२ /०७३ को बजेटको आकार ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको थियो ।

bishnu-poudelव्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्न सुरु गरेका हुन् । सभामुख ओनसरी घर्तीले अर्थमन्त्री पौडेललाई समय दिएपछि उनले प्रस्तुति सुरु गरेका हुन् । नयाँ संविधानपछि गठित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारबाट ल्याइएको यो बजेटलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । आजै दिउसो प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको  मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेटलाई संसदमा प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएको हो ।

असार मसान्तमा बजेट ल्याउँदा पारित गर्न समय लाग्ने तथा मौसमको प्रतिकूलतालगायत विभिन्न कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने भएकाले राजनीतिक दलहरुले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरेका हुन् । गणतन्त्र दिवसको दिन पेस गरिएको यस पटकको बजेटले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा समेत योगदान पुग्ने ठानिएको छ ।

सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्रमा भूकम्पले बिगारेका संरचनाको पुनःनिर्माण पूरा गर्ने, आगामी मङसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने तथा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्नेजस्ता महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । सोही कार्यक्रमका आधारमा बजेट ल्याइएको छ ।
एमालेको नेतृत्वको २०५१ सालमा गठन भएको नौ महिने सरकारले ल्याएको बजेट मुलुककै इतिहासमा सबैभन्दा लोकप्रिय मानिएकाले त्यसैलाई झझल्को दिने गरी बजेट बनाइने एमालेका नेताहरुले उद्घोष गर्दै आएका थिए ।

डिजेल-पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढाउने घोषणा

आगामी आर्थिक वर्ष ०७३ /०७४ का लागि प्रस्तुत बजेट मार्फत सरकारले भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५ रुपैयाँ बढाएको छ । बढाइएको मूल्यबाट संकलन हुने रकम बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिनेभएको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भन्सार विन्दुमै सरकारले डिजेल, पेट्रोलसहित हवाइ इन्धन र मट्टीतेलमा ५ प्रतिशत पूर्वाधार कर लगाउने भएकोे हो । यो मूल्यवृद्धिबाट सरकारलाई ७ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाइ छ ।

सरकारको यो घोषणाले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि हुनेछ र यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्ने छ । संसदमा बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले यसरी संकलित रकम १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गरिने बताएका छन् ।

त्यसैगरी गोर्खाको घ्याल्चोकमा रहेको १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएको यो आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन भइसकेकेा छ । सरकारले आगामी वर्षदेखि निर्माण प्रक्रिया थाल्ने बताएको हो ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिकरणका लागि मात्रै ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताएको थियो । सरकारले यो आयोजनाले करम खर्च गर्न सके थप रकमको पनि व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

वृद्धभत्ता दोब्बर भयो, बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने

bishnu-poudelआगामी आर्थिक वर्ष ०७३ /०७४ का लागि प्रस्तुत बजेटमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत जेष्ठ नागरिक अर्थात् वृद्ध भत्तालाई दोब्बर बनाएको घोषणा गरेको छ । यो सरकारी घोषणासँगै अव वृद्ध-वृद्धाले मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छ।

त्यसैगरी, विधवा र पिछडिएको वर्गलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दोब्बर बनाइएको छ । बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका लागि ३२ अर्ब रुपयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षाको भत्ता बैंकमार्फत मात्रै वितरण गरिने मन्त्री पौडेलले बताए । शून्य मौज्दातमा बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउने उनले बताए ।

 सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढ्यो

सरकारले निजामति कर्मचारीहरुको तलबमा २५ प्रतिशत बृद्धि गरेको छ । बजेटमा यसको घोषणा गरिएको हो । साथै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिने भएको छ । तलब र ग्रेड वृद्धि गरिए पनि महंगी भत्ता भने यथावत राखिएको छ । यसअघि सरकारले कर्मचारीलाई एक हजार रुपैयाँ महंगी भत्ता दिँदै आएको थियो । वितेका दुई वर्ष सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको थिएन । कर्मचारीको मनोवल बढाउन तलब बढाइएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । कर्मचारीहरुले ५० प्रतिशत बढाउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए ।२५ प्रतिशत तलब बढ्दा एक जना सरकारी अधिकृतको तलब ३० हजार ५०० पुग्नेछ। यसअघि अधिकृत तहका सरकारी कर्मचारीले २४ हजार ४०० रुपैयाँ बुझ्दै गरेका थिए ।

सबै जनताको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ बीमा गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र २५ जिल्लामा स्वास्थ बीमा लागू गर्ने र त्यसका लागि सरकारले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यसअघि सरकारले ३ वटा जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको थियो । सरकारले ती जिल्लासहित स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने जिल्लाहरुको संख्या २५ वटा पुर्‍याएको छ । गरिबलाई विभिन्न ८ प्रकारका रोगको उपचारका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै महिला स्वयंसेविकाको स्वास्थ्य बीमाको रकम बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

सांसदलाई साढे ३ करोड बजेट

बजेटमा सांसदहरुले पाउँदै आएको सुविधा बढाएको छ । सांसदहरुले पाउने विकास बजेटमात्रै होइन, व्यक्तिगत सुविधामा समेत बढोत्तरी गरिएको छ ।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि एकजना सांसदलाई साढे ३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट दिने भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषमा ३ करोड रुपैयाँ र सांसद विकास कोषलाई ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सांसदहरुले घरभाडा बापत पाउँदै आएको सरकारी रकम बढाएको छ । सांसदहरुको तलब र सुविधा थप गर्दा विरोध हुने देखिएपछि चोरबाटोबाट घरभाडा सुविधा बढाइएको हो ।

सांसदहरुलाई सोझै बजेट दिँदा त्यसको दुरुपयोग भएको भन्दै कतिपयले नै खारेजीको माग गरिरहेका बेला सरकारले बजेट बढाएको हो ।

खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गरिने

खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कानुन बनाई कारबाही गरिने भएको छ । यसअघि उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने नेपालमा कुनै कानुन बनेको थिएन ।
कानुन बनेपछि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखी सहर र विदेश पलायन हुने तथा जमिनलाई घडेरीकरणमा रुपान्तरण गर्ने कार्यमा रोकावट हुने विश्वास गरिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४को बजेट पेस गर्दै जमिन बाँझो राख्नेलाई उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने जानकारी दिए।
नेपालको कृषि गणना २०६८ लाई आधार मानेर हेर्दा १० वर्षपछि एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझै छ । तीस लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती भएको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी छ । जबकि १० हजार वर्ग मिटर बराबर एक हेक्टर मानिन्छ ।
छैठौँ कृषि गणना २०६८ ले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको, ४२ प्रतिशत कृषकले आफू व्यावसायिक कृषि गर्न आफूलाई ऋण उपलब्ध नभएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चाहनेका लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत गणनामा उल्लेख छ ।
सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचुर जमिन हुनु, जग्गाको खण्डीकरण, घडेरीकरणले प्रश्रय पाउनुले कृषिको आयात बढिरहेको छ । यस वर्ष तरकारी फलफूल, मासुजन्य वस्तु गरी कुल ४५ अर्बको र चामल, गहुँ, तेल, दाललगायत गरी रु ५५ अर्बको आयात गरेको बल्खु तरकारी बजारले जनाएको छ ।
राज्यले वार्षिक एक खर्बको तरकारी र खाद्यान्न भारतबाट आयात गर्ने गरेको भए पनि मुलुकमा नै कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने हो भने भारतसँगको व्यापार घाटा करिब ३८ प्रतिशतले कम गर्न सकिने कृषि विकास मन्त्रालयको दाबी छ ।दश वर्षमा अन्नबालीमा नौ, धान र गहुँ छ, मकैमा १२ कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, कोसे दाल २१ र तोरी बालीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ ।

तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सवा १३ अर्ब

भैरहवा विमानस्थल

भैरहवामा निर्माणाधिन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०७४ माघदेखि सञ्चालनमा आउने गरी निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइने भएको छ । यसका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अहिले यो विमानस्थको निर्माण कार्य तिब्र गतिमा भइरहेको छ । bishnu- poudel

अहिलेसम्म १५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको परियोजना प्रमुख ओम शर्माको भनाई छ । सरकारले यो विमानस्थललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्दा सुविधा सम्पन्न बनाउँदै छ ।

 

पोखरा विमानस्थल

सरकारले प्रस्तावित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाउन ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो विमानस्थलको यही वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भव्य समारोहबीच शिलान्यास गरिसकेका छन् । यो विमानस्थल ४ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

चिनियाँ सरकारी एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट (एक्जीम) बैंकको २१ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण सहयोगमा यो विमानस्थल निर्माण गर्न लागिएको हो । यो विमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनीले पाएको छ ।

यो ऋणको २५ प्रतिशत रकम नेपालले अनुदान स्वरुप पाउने छ । अनुदान वाहेकको रकमको नेपालले वाषिर्क २ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । तर यो ब्याज आगामी सात वर्षपछि सुरु हुनेछ । आगामी चार वर्षमा निर्माण सक्ने र पाँच वर्षभित्र विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याइसक्ने योजना छ । विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्रै नेपालले ब्याज तिर्नुपर्छ ।

निजगढ विमानस्थल

सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण, रि-सेटलमेन्ट, वातावरण प्रभाव मुल्यांकन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर)का लागि यो रकम छट्टाएको हो । आगामी आर्थिक वर्षभित्र चारवटै कामहरु सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । काम गर्ने क्रममा अपुग रकमको व्यवस्था गर्ने बताइएको छ ।

विमानस्थलका लागि १ हजार २ सय विगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । जसमध्ये करिव ९० प्रतिशत जमिन बन क्षेत्रमा पर्छ । विमानस्थलले चर्चेको १५० विगाहा जमिन निजी व्यक्तिको नाममा छ । मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि साढे तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।

विमानस्थल परिसरमा बसोबास गर्ने १६ सय घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र उनीहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने काम हुनेछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि जग्गा अधिग्रहण गर्न मुआब्जाका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

विमानस्थल निर्माणका लागि डीपीआरको काम पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विमानस्थल स्वदेशी लगानीमा बनाउने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि पुनः डीपीआर गर्न लागिएको हो । आर्थिक स्रोतको जोहो अर्थमन्त्रालयले गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ ।

यसअघि कोरियन कम्पनी एलमडब्लु निजगढ विमानस्थलको डीपीआर तयार गरेको थियो । उसको डीपीआर अनुसार डबल धावनमार्ग भएको एयरपोर्ट सिटीसहितको विमानस्थल बनाउन ७ खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । कम्पनीले एयरपोर्ट सिटी बनाउनमात्र पाँच खर्ब लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यो प्रतिवेदन अहिले लगानी बोर्डमा छ ।

तर, पर्यटनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल केही दिन अगाडि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै स्वदेशी लगानीमै कम खर्चमा निजगढ विमानस्थल बनाउन सकिने बताएका थिए । ‘हामीलाई तत्कालै एयरपोर्ट सिटी चाहिएको छैन, पहिलो चरणमै दुईवटा धावनमार्ग पनि बनाउनु पर्दैन’ मन्त्री पोखरेलले भनेका थिए- ‘हामीलाई अहिले एयरपोर्ट सिटी होइन, एयरपोर्ट चाहिएको हो, एयरपोर्ट सिटी विस्तारै बनाउँदै जाउँला ।’

एलएमडब्लुको प्रतिवेदनअनुसार एयरपोर्ट सिटी हटाउनेवित्तिकै विमानस्थल बनाउन २ खर्ब रुपैयाँमात्र लाग्नेछ । सरकारले पहिलो चरणमा सिंगल रन वे भएको विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइहाल्ने सोँच बनाएको छ । विस्तारै अन्य पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दै योजनालाई पूर्णता दिने योजना छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पहिलो चरणमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमै विमानस्थल बनाउन सकिने प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।

बाराको डुमरानमा निर्माण हुने यो विमानस्थल ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिने छ । यो विमानस्थल निर्माणपश्चात दक्षिण एशियाकै सभन्दा ठूलो विमानस्थल बन्नेछ । यसलाई ट्राञ्जिट विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

आन्तरिक विमानस्थल पनि प्राथमिकतमा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नतीलाई प्राथमितामा राखेको छ ।

यसैगरी लुम्बिनी विकास गुरुयोजनालाई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । सन् १९७८ सालमा सुरु भएको पञ्चवर्षीय लुम्बिनी विकास गुरुयोजना ३८ वर्ष वितिसक्दा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन् ।

सरकारले लुम्बिनीमा पर्यटकीय विकास गर्नका लागि वृहत लुम्बिनी विकास गुरुयोजना अगाडि बढाउने भएको छ । २०७४ माघदेखि भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पर्यटकको आगामन बढ्ने छ । लुम्बिनी आउने पर्यटकको बसाई र खर्च गराई दर बढाउने गरी गुरुयोजना बनाउन लागेको पर्यटन मन्त्रालयले बताएको छ ।

बुद्धसँग जोडिएका कपिलवस्तुको तिलौराकोट र रामग्रामको विकास गरिने भएको छ । पर्यटकको सुरक्षाका लागि सगरमाथा, अन्नपूर्ण र रोल्वालिङमा एकीकृत उद्दार केन्द्र बनाइने छ ।

कुसे, मुसे र च्याखुरेको एकीकृत पर्यटकीय विकास गरिने भएको छ । त्यस्तै, कृतिपुरमा राष्ट्रिय सांस्कृतिक संग्राहलय निर्माण गरिने भएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्राउन आवश्यक काम अगाडि बढाइने भएको छ । छिट्टै २ वटा वाइड बडी विमान किनेर लामो दूरीको गन्तव्यमा उडान गर्न सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ ।