ललितपुर/६ मंसिर, दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएको आज बाह्र वर्ष पूरा भएको छ । १५ हजारभन्दा बढी नेपाली मारिएको र १ हजारभन्दा बढी नागरिक बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ अझै निको हुन सकेको छैन । शान्ति सम्झौतापछिका अवस्थालाई केलाउँदा थोरै सन्तोषजनक र धेरै विषयचाँँह सन्तोष गर्न नसकिने अवस्थामा नै छ । तर, त्यसो भन्दैमा शान्ति प्रक्रिया गलत बाटोमा नै छ भन्ने पनि हैन । समयमा नै गर्न सकिने कामलाई राजनीतिक ‘इगो’ले परपर धकेलिँदा राजनीतिक नेतृत्वप्रति चाहिँ औँला ठड्याउन सकिने आधार बनेको छ ।

बन्दुकको नालबाट सत्ता कब्जा गरेर जनसत्ता प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ गाउँ पसेको माओवादी आन्दोलन २०५२ साल फागुन १ गतेबाट २०६३ मङ्सीर ५ गतेसम्म आइपुग्दा न जीत न हारको अवस्थामा आएको माओवादी नेतृत्वले बताउँदै आएको छ । २०६२ मङ्सीर ७ गते तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबिच चर्चित १२ बुँदे समझदारीले माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अवतरण गराउने आधार तयार गरेको हो । यो समझदारीले राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्ने र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका विषयमा सात दल र माओवादीलाई एकै ठाउँमा ल्याएको हो । २०६३ जेठ १२ गते युद्धविराम आचारसंहिता जारी गर्दै माओवादी र सरकारले हतियार बन्दको कामलाई थप मजबुद बनाए । त्यतिबेलासम्म सातदलको प्रत्यक्ष र माओवादीको अप्रत्यक्ष संलग्नतामा लोकतन्त्रको स्थापना भइसकेको थियो । अर्थात २०६३ वैशाख ११ गते नेपालकै अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र ( ज्ञानेन्द्र लाई संसदले नागरिकमा रुपान्तरण गरी राष्ट्रपति प्रमुख हुने व्यवस्था स्थापित गरिसकेको छ) ले लोकतन्त्र पुनस्र्थापनाको घोषणा गरिसकेका थिए ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुख्य उद्देश्य लामो राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्नु थियो । जुन सङ्क्रमण यो वा त्यो नाममा सम्झौता भएको दश वर्षसम्म कायमै छ । यो सङ्क्रमणकालको दश वर्षमा शान्ति सम्झौताले आत्मसाथ गरेका दुई ठूला कार्यभारहरू चाहिँ सामान्यतः पूरा गरिएको छ । एकः संविधानसभाको निर्वाचन (दुई पटक, यो दुर्लभ संयोग हो) र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी (२०७२ असोज ३ गते) । दुईः माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन । यो कामभन्दा जति सरल छ प्राविधिक रूपमा उतिकै जटिल पनि । मूलतः यी दुवै काम सम्पन्न भए पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि कायमै छ । यस्तो किसिमको असन्तुष्टि कहिल्यै पनि सकिँदैन । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुराजनीतिक समाजमा एक पक्ष मिलिहाले अर्को पक्ष असन्तुष्ट हुनसक्ने प्रशस्त आधारहरू छन् । र, जालझेलपूर्ण ढङ्गले ३१ हजारभन्दा बढी लडाकू छन् भनेको माओवादीका ४ हजार ९ जना बहिर्गमित (जसलाई आधिकारिक रूपमा अयोग्य भनिएको छ) लडाकुहरू सेना समायोजनबाट असन्तुष्ट भई अहिले पनि आन्दोलनमा नै छन् । तर पनि मूलभूतरूपमा यी दुवै काम सम्पन्न भए ।

शान्ति सम्झौतामा भनिएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापन शीर्षकमा लेखिएका अधिकांश बुँदाका काम कार्यान्वयन भएका छन् । तर, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको काम दश वर्षैमा सम्पन्न हुन्छ भन्नु सर्वथा गलत हुन्छ । यो त समय क्रममा परिस्किृत र परिमार्जित गर्दै अगाडि बढाउन सकिने विषय हो । प्रगतिशील व्याख्या गर्दै रुपान्तरण गर्ने विषय भएकाले यसको सुरुवात हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । सेना र हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धमा केही त्रुटीपूर्ण काम भएकाले समाजमा अहिले पनि त्यतिबेलाका हतियार प्रयोग गरेर अपराधिक काम भएका खबरहरू आइरहेका छन् । हतियार खोलाले बगायो, आगलागी भयो जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आए पनि तत्कालीन विद्रोही नेतृत्वले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म व्यवस्थापनका काममा सहयोग गरेको मान्न सकिन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा मूल नेतृत्वकै अभिव्यक्तिलाई मसिनो ढङ्गले केलाउने हो भने यसमा नेतृत्वको स्वार्थ लुकेको आभास हुन्छ ।

शान्ति सम्झौताको बुँदा नं ७ मा मानवअधिकार, मौलिक अधिकार र मानवीय कानुनको परिपालना शीर्षक अन्तर्गत मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ । शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएपछि सबैभन्दा बढी आशा गरिएको विषय दण्डहीनताको अन्त्य थियो । तर, त्यसयता दण्डहीनता रछ्यानको मूला फष्टाए भैmँ फष्टाउँदै आएको छ । अपराधमा राजनीति र राजनीतिमा अपराध मिसाउने संसकार बढ्दै आएको छ । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा बढी घातक भनेकै दण्डहीनता मौलाउनु हो । कानुनी शासनको उपहास हो । आवधिक निर्वाचन नहुनु हो । शान्ति सम्झौतापछि समूहगत रूपमा वा पार्टी विशेषले गरेका अपराधलाई क्षमा दिने संस्कार बढेको छ । यसले दण्डहीनतालाई मलजल गरेको छ । अदालतका पैmसलालाई कुल्चने, राज्यले अपराधी घोषणा गरेका वा मोष्ट वाण्टेडको सूचीमा राखिएका आरोपितसँग कार्यकारी प्रमुखले खुलमखुला भेट्नुले शान्ति सम्झौताको यो पाटोलाई पुरै बेवास्ता गरेको वा यो बुँदाको धज्जी उडाउने काम भएको भन्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी बुँदा नं ५ मा उल्लेख गरिएको स्थिति सामान्यीकरणका उपायहरूमा चाहिँ चाहेजति ध्यान दिन नसक्दा द्वन्द्वका घाउ आलै छन् । मल्हम पट्टि लगाउनुको साटो बेलाबेलामा कोट्याउने गरेको आभास हुने गरेको पीडितहरूले बताउने गरेका छन् । ५.२.३. मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् भनिएकोमा अहिलेसम्म त्यस्ता नागरिकहरू सार्वजनिक नगरिनुले बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकको ‘हत्या’ गरेको बुझ्न सकिन्छ । तथापी बेपत्तालाई हत्या भन्न सक्ने पर्याप्त आधार अझैसम्म तय हुन सकेको छैन । ५.२.४. दुबै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको लागि राहत कार्य र पुनस्र्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापना आयोग गठन गर्न र त्यसमार्फत् यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन् भनिएकोमा विस्थापितहरूको अवस्था प्रायः ओझेलमा पर्दै आएको छ । ५.२.५. मा दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन् भनिएकोमा यो आयोगलाई मेलमिलाप केन्द्रीत गर्न खोजेको अधिकारकर्मी र पीडितहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतको प्रस्तावनामा नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक सङ्घर्ष र जनआन्दोलनमार्फत् लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै, देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्पसमेत गरिएको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानवअधिकार र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई स्वीकार गरिएको छ । यो कुरालाई चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वबाट क्रमशः स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन गर्नुले शान्ति सम्झौताको मूल मर्मप्रतिको प्रतिवद्धतालाई उजागर गर्दछ । शान्ति सम्झौतापछि तोकिएकै समयमा सम्पन्न काम एकदमै कम भएका छन् । यो अवधिमा सरकार गठन र विघटन गर्ने कामलाई बढी प्राथमिकता दिने काम भयो । जसका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने, सर्वसाधारणमा नैराश्यता बढाउने र सङ्क्रमणकाल लम्बिने काम मात्रै भएको छ । पटकपटकको राजनीतिक बाचाबन्धन तोडेका राजनीतिक नेतृत्वबाट सर्वसाधारण वाक्कदिक्क बनेका छन् ।

यस विचमा दुई वटा संविधानसभाको निर्वाचन भएपश्चात संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो देश संघीय प्रणालीमा गयो देशमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भयो । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गठन भए । तर द्धन्द्ध पीडितका घाउहरुमा भने अझै मल्लमपट्टी लागेका छैनन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै ६३ हजार थान उजुरीहरु छन् । ती उजुरी निरुपणमा आयोगले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको द्वन्द्वपीडितको आरोप छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका उपाध्यक्ष गोपालबहादुर शाह भन्छन्, ‘आयोगले आफ्नो म्यान्डेटअनुसार काम गर्नुपर्यो । संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनैपर्छ ।’ द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको छानविन प्रक्रिया निकै लम्बिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अहिलेसम्म ६३ हजार उजुरी संकलन गरे पनि ती उजुरी कुनैको पनि फछ्र्यौट हुन सकेको छैन । राज्यले उनीहरुलाई उचित न्याय दिन सकिरहेको छैन । तत्कालीन विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षबाट पीडितहरुले १२ बर्ष सम्म पनि न्याय नपाउँदा अझै पनि न्यायको आशमा अझै पनि दिनहरु गन्दै बसीरहेका छन् । सरकार र राज्यले यस बिषयमा गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here