singha-durbar
सूचना प्रविधि (आइटी) को विषय पूर्ण रुपमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले हेर्ने भएको छ । यसअघि केही सञ्चार र केही विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले हेर्दै आएको थियो । यसले गर्दा काममा समन्वय गर्न समस्या आएपछि आइटी व्यवसायीले सूचना प्रविधिलाई एउटै निकायमा राख्नुपर्ने दबाब दिँदै आएका थिए ।

‘मन्त्रिपरिषद्बाट सबै आइटी विषय सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्राधिकारभित्र पार्ने निर्णय भएको हो,’ मन्त्रालयका सह सचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले भने, ‘शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पारित गरेको छ ।’

सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०६९ अनुसार हाल विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको आइटीलाई सञ्चार मन्त्रालयमा राख्ने निर्णय भदौको दोस्रो साता भएको हो ।

निर्णयका आधारमा राजपत्रमा सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धि नीति शब्दको सट्टा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार सम्बन्धी नीति भन्ने शब्द समावेश गरिने भएको छ । ‘मन्त्रालयले सूचना प्रविधिलाई दिशा निर्देश गर्नका लागि सूचना प्रविधिको संशोधित नीति समेत स्विकृत गर्दैछ,’ ढकालले भने । यसपछि विज्ञान प्रविधि अन्तर्गत पर्ने सूचना प्रविधि विभागका काम पनि सञ्चार मन्त्रालयको मातहतमा हुनेछ ।

‘सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारमा यो निर्णयले सकारात्मक भूमिका निभाउने अपेक्षा छ,’ कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) का अध्यक्ष विनोद ढकालले भने ।

सूचना प्रविधिको विषयलाई अहिलेसम्म वेवास्ता गरेको र आइटी नै नबुझ्ने व्यक्तिलाई विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइँदा विकास हुन नसकेको आइसिटी एशोसिएसनका अध्यक्ष भेषराज पौडेलले बताए ।

गतवर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले समेत सूचना तथा प्रविधि (आइटी) को विकासलाई व्यवहारिक बनाउने काम चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा ‘सबै क्षेत्रमा विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको विकासलाई आत्मसात नगर्दा समस्या आएको’ उल्लेख छ । सूचना तथा सञ्चारका प्रवक्ता ढकालले कार्यविभाजनबारे राजपत्रमा निस्किएपछि सूचना प्रविधिको विषयमा कसरी अगाडी बढ्ने भनेर मन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गर्ने बताएका छन् । कार्य विभाजनको निर्णय अनुसार नै स्मार्ट सिटीको जिम्मेवारी पनि सारिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।