काठमाडौँ/२० चैत्र,  प्रदेश सरकारको कामकाज सहजीकरण गर्न तत्काल पठाइने नौ वटा नमुना कानुनका मस्यौदा तयार भएका छन् । प्रदेशका अधिकारसँग सम्बन्धित मात्र झन्डै २२ वटा कानुन आवश्यक परे पनि अत्यावश्यक ठानिएकाजति भने बनाइहाल्न खोजिएको हो । मस्यौदाको अन्तिम दफावार छलफल महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल नेतृत्वको ‘मस्यौदा सहजीकरण समिति’ ले गरिरहेको छ । ती मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशलाई पठाउनेछ । प्रदेश सरकारले तिनलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएर प्रदेशसभामा पेस गर्ने छन् । प्रदेशसभाले छलफल गरी पारित भएपछि त्यसले प्रादेशिक ऐनको स्वरूप ग्रहण गर्नेछ । ‘तत्कालै काम गर्न आवश्यक पर्ने कानुनहरूको मस्यौदा हामीले गरेका हौं,’ महान्यायाधिवक्ता खरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रदेशसँग सम्बन्धित अन्य कतिपय कानुन पनि बनाउनुपर्छ । त्यसको पनि मस्यौदा गर्दै जान्छौं ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।

संविधानमा प्रदेशलाई २१ वटा अधिकार दिइएको छ । त्यस्तै संघ र प्रदेश एवं संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने संयुक्त अधिकारहरू पनि छन् । त्यसका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक पर्छ । त्यसको पनि मस्यौदा बनाउने जिम्मेजारी मस्यौदा सहजीकरण समितिलाई छ । कानुन नभएरै प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेपछि केन्द्रबाट प्रदेशलाई सहजीकरण गर्ने गरी समिति बनेको हो ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकमा पनि कानुन नै मुख्य समस्याका रूपमा पहिचान भएको थियो । प्रदेशका लागि हालसम्म ‘सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी विधेयक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सहकारीसम्बन्धी विधेयक, आकस्मिक कोषसम्बन्धी विधेयक, गाउँसभा तथा नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक तयार भएका छन् ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद विधेयक, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पाश्रिमिक तथा सुविधा विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी विधेयक पनि मस्यौदा भएको छ । तीन तहको सरकार बनेकाले स्थानीय तहलाई पनि कानुन निर्माणको अधिकार छ । त्यसका लागि भने प्रदेशसभाले नै कसरी कानुन निर्माण गर्ने भन्ने विषयसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक पनि पठाउन लागिएको छ । उक्त विधेयकमा कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने विषय उल्लेख छन् ।

विज्ञ समूहसमेत राखेर बनाइएका पहिलो चरणका मस्यौदा मंगलबारसम्म टुंग्याउने गरी काम भइरहेको छ । नमुना कानुन मंगलबार सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । मस्यौदा निर्माण समितिमा विज्ञका रूपमा पूर्वमन्त्रीहरू माधव पौडेल, हरि न्यौपाने, पूर्वमुख्यसचिव तीर्थमान शाक्यलगायत छन् ।

प्रदेश सरकारसँग कानुन मस्यौदा गर्ने प्राविधिक जनशक्ति नभएको र प्रत्येक प्रदेशका कानुनमा एकरूपता पनि देखियोस् भन्ने प्रयोजनले केन्द्रमा नमुना मस्यौदा कानुन बनाइएको हो । प्रत्येक प्रदेशमा एउटै नमुना केन्द्रबाट जानेछ । मस्यौदाभित्र खाली ठाउँहरू छोडिएका छन्, जसमा प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको नामलगायत आवश्यक शब्द भर्न मिल्ने बनाइएको छ । संविधानसँग नबाझिने गरी मस्यौदा बनाइएको छ । प्रदेशसभा सार्वभौम भएकाले आआफ्नो अनुकूलताअनुसार मस्यौदामा तलमाथि गर्न सक्छन् ।

प्रदेश र केन्द्र सरकार दुवैमा वाम गठबन्धन रहेकाले प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट बनाइएको नमुना कानुनलाई हुबहु रूपमा प्रदेशसभामा लैजाने सम्भावना छ । प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनकै बहुमत रहेकाले प्रदेश २ बाहेक अन्यमा केन्द्रबाट बनेका नमुना कानुन नै पास हुने स्थिति छ । प्रदेश २ मा पनि संघीय समाजवादी फोरम नेतृत्वको सरकारलाई वाम गठबन्धनले समर्थन गरेको छ । त्यसैले त्यहाँ पनि केन्द्रबाट बनाइएका नमुना कानुन धेरै परिमार्जन हुने सम्भावना कम छ ।